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इस पॉलिसी के मुताबिक, पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरर्स अपने SGST का 50 प्रतिशत लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरर्स राज्य के अंतर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्पोजल फेसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का भी लाभ उठा सकेंगे। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को भी फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पॉलिसी के चलते होंडा सिटी हाइब्रिड (Honda City Hybrid) सस्ती हो गई है।